NPS Vatsalya Yojana 2026: बच्चों के लिए पेंशन अकाउंट कैसे खोलें, PFRDA के नए निकासी-एग्ज़िट नियम, ₹250 न्यूनतम योगदान, Section 80CCD टैक्स बेनिफिट और पूरी कैलकुलेशन के साथ हिंदी गाइड।
TDS देर से काटा या देर से जमा किया? 1% और 1.5% interest कैसे गिनें, Tax Year 2026-27 की due dates, ₹200/दिन late fee और Excel formula — आसान हिंदी में उदाहरण के साथ।
GSTR-2B को अपनी books के Purchase Register से कैसे मिलाएँ? IMS, Excel formula, 5 तरह के mismatch और हर एक में क्या करें — आसान हिंदी में पूरी गाइड।
21 नवंबर 2025 से लागू हुए नए Labour Codes ने ग्रेच्युटी के नियम बदल दिए हैं। Fixed-term कर्मचारी अब 1 साल में पात्र, 50% Wage Rule से रकम भी बढ़ सकती है। फॉर्मूला, टैक्स छूट और उदाहरण के साथ पूरी गाइड।
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RBI के पास ₹72,454 करोड़ का अनक्लेम्ड डिपॉजिट पड़ा है। जानिए UDGAM पोर्टल से अपना भूला हुआ बैंक पैसा कैसे ढूंढें, क्लेम कैसे करें और भविष्य में अकाउंट अनक्लेम्ड होने से कैसे बचाएं।
SIP में निवेश कैसे करें 2026 में? जानें Step-Up SIP से रिटर्न कितना बढ़ता है, STP-SWP का फर्क, Direct vs Regular Plan, LTCG-STCG टैक्स नियम और SIP पॉज़ करने का तरीका — पूरी हिंदी गाइड।
कार या बाइक इंश्योरेंस रिन्यू करने से पहले No Claim Bonus (NCB), Zero Depreciation, IDV और Third-Party बनाम Comprehensive पॉलिसी के ज़रूरी नियम समझें — असली उदाहरणों और पूरी चेकलिस्ट के साथ।
FY 2025-26 (AY 2026-27) का ITR नहीं भरा तो 31 दिसंबर 2026 तक belated return भरें। जानिए 234F लेट फ़ीस (₹1,000/₹5,000), 234A ब्याज, पुरानी व्यवस्था और घाटे का नुकसान, Finance Act 2026 में revised return की 31 मार्च 2027 तक की नई सीमा और ITR-U का 25–70% अतिरिक्त टैक्स।
RBI ने 7 अक्टूबर 2026 को रेपो रेट 5.25% से बढ़ाकर 5.50% किया और SBI, PNB समेत कई बैंकों ने लोन रेट 0.25% बढ़ाए। जानिए आपकी होम लोन EMI पर असर, EMI बनाम tenure का पूरा हिसाब, RBI के EMI रीसेट नियम और प्रीपेमेंट से ₹11 लाख तक ब्याज बचाने के तरीके।
लखनऊ के सुरेश यादव ने सोचा था कि सिर्फ Minimum Due भर देने से कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन पाइथन से किए गए हिसाब ने दिखाया कि ₹20,000 का बिल सिर्फ Minimum Due भरते रहने से चुकाने में 33 साल लग सकते हैं और ब्याज असली बिल से भी ज़्यादा हो जाता है। जानिए RBI के क्रेडिट कार्ड नियम 2026, Reward Points और Cashback पर टैक्स, Annual Fee माफ़ी और कार्ड बंद कराने के अधिकार।
